सरकारले सार्वजनिक कार्यालयहरूसहित देशभरका विद्यालय दुई दिन बन्द गर्ने निर्णय


वैशाख १५, काठमाडौ

३५ हजार विद्यालयमध्ये २७ हजार सामुदायिक हुन् जसमध्ये धेरैसँग बस छैनन् । तर, इन्धनको खपत घटाउने नाममा बस नभएका विद्यालयका ५६ लाख विद्यार्थीलाई पनि आइतबार घरमै बस्न सरकारी उर्दी
काठमाडौँ — पेट्रोलियम उपभोग घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक कार्यालयहरूसहित देशभरका विद्यालय दुई दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने नाममा बालबालिकाको शिक्षण तालिका तलमाथि गरेको सरकारले सुपारी र मरीचको आयात भने यही बेला खोलेको छ । भारततर्फ तस्करी गर्ने प्रयोजनका लागि तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने यस्ता वस्तुको आयातमा लागेको नियन्त्रण खोल्न सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ ।
सातामा एक दिन थप बिदा हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मासिक २० लाख लिटर पेट्रोल र १२ लाख लिटर डिजेलको खपत घट्ने आकलन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ । ‘यो मात्राको इन्धन खपत घटेमा खरिद मूल्यको हिसाबले मासिक ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्रा स्वदेशमै रहनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । त्यसमा पनि विद्यालय बन्द गरेर सञ्चित हुने विदेशी मुद्रा भने नगण्य भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । बरु विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिने भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
पर्याप्त बस भएका सहरका केही निजी विद्यालयलाई हेरेर सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेको बताउँछन् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । भन्छन्, ‘सरकारले जुन उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन खोजेको छ, बस नै नभएका सरकारी विद्यालयसँग यसको कुनै नाता/सम्बन्ध छैन, विद्यार्थीलाई बिदाको दिन कसरी व्यस्त राख्ने, पाठ्यघण्टा कसरी पूरा गर्ने भन्ने अध्ययन र योजनाबिनै हठात्मा निर्णय भएको छ ।’
कोइरालाले भनेजस्तै देशमा सञ्चालित कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये २७ हजार सामुदायिक हुन् । सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा बस छैनन् । बस नै नभएका २७ हजार विद्यालयका करिब ५६ लाख विद्यार्थीलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउने नाममा आइतबार घर बस्न सरकारले निर्देशित गरेको छ ।
निजी विद्यालयका दुई छाता संगठनहरूका अनुसार देशभर आठ हजार निजी विद्यालयमा करिब १४ लाख विद्यार्थी छन् । ग्रामीण भेगका धेरै निजी विद्यालयमा बस छैनन् भने सहरका कतिपय विद्यालयमा दर्जनौं बस पनि छन् । ‘काठमाडौंमा निजी विद्यालयका आफ्नै दुई हजार बस छन्, कतिपयले भाडामा लिएर चलाउँछन् । यसरी विद्यार्थीको यातायातका लागि देशभर आठ हजार बस गुड्छन्,’ प्याब्सनका एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार एउटा बस बिहान र बेलुका गरेर दिनमा औसत ३० किलोमिटर गुड्दा ६ लिटर डिजेल खर्च हुन्छ, सातामा एक दिन (आइतबार) का दरले महिनामा चार दिन थप बिदा हुँदा हरेक बसमा २४ लिटर डिजेलको प्रयोग घट्छ । यो हिसाबले आठ हजार बसबाट महिनामा १ लाख ९२ हजार लिटर डिजेल खपत कम हुनेछ ।
नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीका अनुसार विद्यालय नै बन्द गरेर जोगिने मुद्राको हिसाब भने निकै कम हुन्छ । ‘अहिले डिजेलको बजार मूल्य १४३ भए पनि खरिद मूल्य १११ हो । त्यो मात्राको डिजेल खरिद गर्दा लाग्ने दुई करोड १३ लाख रुपैयाँ हो, त्यही मात्राको विदेशी मुद्रा नेपालमा सञ्चिति हुने हो ।’ यसरी जम्मा दुई करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन बालबालिकाको पढाइ नै अस्तव्यस्त बनाउने निर्णय गरेको सरकारले अर्बौंको सुपारी र मरीच आयात खुला गरेकामा सरकारी अधिकारीहरू नै चिन्तित छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चार अर्ब ५२ करोडका सुपारी तथा केराउ, छोकडा र मरीच आयात भएको थियो । अर्को वर्ष दोब्बर अर्थात् १० अर्ब १७ करोडका यी वस्तु आयात भएका थिए । त्यस्तै २०७५/७६ मा यी वस्तुको आयातमा १२ अर्ब ४२ करोड र अर्को वर्ष १५ अर्ब ५६ करोड बराबरको वैदेशिक मुद्रा विदेशिएको थियो ।
त्यसो त विलासितका साधन भन्दै मोबाइलदेखि टेलिभिजनसम्म १० वस्तुको आयात बन्देज गर्न मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको सरकारले सुपारी र मरीच आयात खोल्न कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । सुपारी र मरीच कसरी अत्यावश्यक वस्तु हुन् ? भारत तस्करी हुने यस्ता सामानको आयातमा अर्बौंको विदेशी मुद्रा किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी अधिकारीले दिन सकेका छैनन् ।
सुपारी र मरीचको आयात खुलाउन मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फागुन २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि मरीच आयातका लागि ७ र सुपारीका लागि एक गरी आठ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
डाबर नेपाल, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज, सीजी फुड्स (नेपाल), यशोदा फुड्स, दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड र गायत्री स्पाइसेसलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य विभागले एक पटकमा दुई सय टन मरीच आयातको इजाजत दिएको छ भने श्रीराम टोबाकोलाई ५१० टनको सुपारी आयातको अनुमति दिएको छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै सरकारले मंगलबार राजपत्रमा सूचना निकालेर मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । अन्य वस्तुसँगै सुपारी र मरीच आयातमा पनि बन्देज लगाउनुको सट्टा सरकारले व्यापारीले भनेजति ल्याउन सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मा यसअघि बढीमा दुई सय टन मात्रै आयात गर्न दिने प्रावधान थियो । तर सुपारी व्यापारीलाई मागअनुसार आयात अनुमति दिनकै लागि सरकारले चैत १७ मा कार्यविधि परिमार्जन गरेको हो । परिमार्जित कार्यविधिमा उद्योगबाट प्राप्त स्वीकृति स्किम र स्वीकृत परिमाण सीमाभित्र रही वाणिज्यले इजाजत दिने उल्लेख छ । कान्तिपुर  दैनिक