October 1, 2022, Saturday
२०७९ आश्विन १६

प्रदेश १ को नामाकरणको आधार : पहिचान कि भूगोल ?

४ माघ, विराटनगर । सातमध्ये अब १ नम्बर प्रदेशको मात्रै नामाकरण हुन बाँकी छ । तर कहिले ? टुंगो छैन । प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हो– नामाकरणको आधार के लाई मान्ने ? पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने कि भूगोलका आधारमा ?

प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च । यी दलहरुले किरात, लिम्बूवान किरात, कोशी किरात लगायत नाम प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।

हालसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रको ठूलो हिस्सा भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

दवाब महसुस

सोमबार प्रदेश नम्बर २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम राखेसंगै प्रदेश नम्बर १ माथि पनि दवाब परेको छ । दवाब महसुस भएको स्वीकार्छन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई । तर, उनले नामाकरणको आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको नाम राख्ने प्रस्ताव पेश हुने उनी बताउँछन् । प्रदेशको नाम संसदको बिजनेश भएकाले सरकारले समन्वय गर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला प्रदेशको नामाकरणका लागि दवाब परेको बताउँछन् । र अहिले चलिरहेको पहिचान र भूगोलको कुरा छाडेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्ने गरी प्रस्ताव आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा १ नम्बर प्रदेश कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सबै पक्षलाई समेट्नेगरी प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ । यसका लागि अब सरकारले छलफलका लागि प्रस्ताव गरोस् ।’

एमाले निर्णायक

मुख्यमन्त्री राईका अनुसार सत्ता पक्षले प्रदेशको नामका विषयमा छलफलका लागि कार्यदल गठनको तयारी गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले चाहेर मात्रै प्रदेश नम्बर १ ले नाम पाउने छैन ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रबहादुर आङबो भन्छन्, ‘अब सत्तागठबन्धनको तर्फबाट एउटै नाम प्रस्ताव गर्छौं । तर, हाम्रो प्रस्तावले मात्रै हुने छैन । एमालेलाई मनाउने गरी भूमिका मिडियाले खेलिदिनुपर्नेछ ।’

प्रदेश २ ले पहिचानका आधारमा नाम राख्दा आफूहरु उत्साहित भए पनि संख्याको कारणले प्रदेश १ ले पहिचानका आधारमा नाम पाउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था नरहेको आङ्बो बताउँछन् । ‘गठबन्धन मिल्दा पनि एमालेको राम्रै साथ चाहिन्छ’ उनले भने ।

९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमले पार्टी एक हुँदा एमालेमा ५१ सांसद थिए । विभाजनपछि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसंग सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । नामाकरणका लागि प्रदेश सभामा कायम रहेको प्रदेश सांसदको दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । यसकारण प्रदेशको नामाकरणमा फेरि पनि एमाले निर्णायक भूमिकामा छ ।

एमाले बाहेक प्रदेश १ को प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रका १५, जसपासँग ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १–१ जना सांसद छन् ।

निर्णयक भूमिकामा रहेको एमाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिनुपर्नेमा अडिग छ ।

एमालेका सांसद जीवन घिमिरे भन्छन्, ‘कोशी यहाँको पहिचानसँग जोडिएको नाम हो, इलाम र झापा बाहेक सबै जिल्लालाई छोएको छ । यसकारण कोशी प्रदेश नाम राख्न उपयुक्त हुन्छ ।’

पहिचानकै दवाबले रोकिएका थिए शेरधन राई

प्रदेश नम्बर १ ले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर पाएको थियो । त्यसबेला तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री थिए – शेरधन राई ।

दुई तिहाई बहुमतसहित ३ बर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका राईले राजधानी मात्रै टुंगो लगाउन सफल भए ।

स्थायी राजधानी टुंग्याउँदै गर्दा तत्कालिन नेकपा नेतृत्वले प्रदेश १ लाई भूगोलका आधारमा ‘कोशी प्रदेश’ नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर तत्कालिन नेकपाकै प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने बताएपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषय थाती राखेका थिए ।

अहिले नेकपा तीन वटा पार्टीमा विभाजित भइसकेको छ । नेकपा एकता भंगपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्र र एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमाले भूगोलकै आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

पहिचान की भूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विवादले प्रदेश सभाको चोथो वर्ष पार गर्दै गर्दा पनि नाम पाउन सकेको छैन ।

पाँच वर्षे सरकारको चार वर्षको अवधिमा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो । तर, नामाकरणको आधारमा दलहरु विभाजित हुँदा नाम कहिले पाउने ? अन्योल कायमै छ ।

प्रदेशको नामाकरणको आधारको विवादकै कारण प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेधन राईले पटक पटक प्रदेशको नाम राख्ने भाका सारेका थिए । तर नाम नराखी उनी मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए ।

दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा आएका एमाले नेता भीम आचार्यले पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । मुस्किलले दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य नामको विषय छलफल अगाडि नसारेरै बिदा भए ।

तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा गत कात्तिक १६ गते नियुक्ती लिएका राजेन्द्र राईले पनि पटक–पटक प्रदेशको नामाकरण आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनको प्रतिवद्धता व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ ।