October 1, 2022, Saturday
२०७९ आश्विन १६

व्यक्ति हत्याको धम्की दिने मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री माथि दवाब

नागरिक समूहले व्यक्ति हत्याको धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  मन्त्री रेणु यादवलाई  पदमुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  माघ ५ गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्तिहत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै केही नागरिक अगुवाहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चैत ३ गते गौरान वर्वर र पाशविक हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको अवस्थामा मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा निजको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको अपिलमा उल्लेख छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘चर्चित ‘गौर हत्या काण्ड’ २०६३ चैत ३ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अग्रसरतामा घटाइएको सामूहिक हत्या थियो, जसमा २८ जना माओवादी समर्थक व्यक्तिहरुले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपरेको थियो । वर्वर र पाशविक यस हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको अवस्थामा मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा निजको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको छ ।’

मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) को नाम लिएर राउतलाई गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेरा हाली ज्यान लिने धम्की दिएको तथ्यसमेत प्रमाणित हुने श्रव्य-दृश्य सामग्री सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पदको गरिमालाई नसुहाउने, आपराधिक मनोवृत्ति प्रष्ट पार्ने, पुरानो अपराध समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने रेणु यादव जनताप्रति उत्तरदायी कुनैपनि पदमा रहन अयोग्य भएको स्वत: स्पष्ट हुने नागरिक अगुवाको भनाइ छ ।

बहालवाला मन्त्रीले व्यक्ति हत्याको धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डमा सामेल भएको विषयलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल भएको पनि अपिलमा उल्लेख छ । अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘मन्त्री यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त नहुनुले यस्तो हिंसात्मक सोच र कार्य संघीय सरकारको धारणा हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत पैदा भएको छ।’

मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैं लिनु अति आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । मन्त्री यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् ।

अपिलमा डा. केदानरनरसिंह केसी, चरण प्रसाई, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षितको हस्ताक्षर रहेको छ ।