सुर्खेतका बाढीपीडिलाई सात वर्षपछि पुन:स्थापनाको तयारी

सुर्खेत : सुर्खेतका विभिन्न ठाउँहरुमा सात वर्षदेखि शिविर तथा टहरामा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई सरकारले दसैँ सम्ममा शिविरबाट बिदा गर्ने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार तथा सुर्खेतका स्थानीय तहले आउँदो दसैँ भित्रै बाढीपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने तयारी थालेका हुन्। सात वर्षसम्म पालको टहरामा राहतको आस गर्दै बसेका बाढीपीडितलाई प्रदेश सरकारले प्रतिघरधुरी तीन लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको राहत वितरणसँगै बाढीपीडित भएका सम्बन्धित स्थानीय तहले पुर्नस्थापनाको जिम्मेवारी लिने जनाइएको छ। दसैँअघि नै सबैलाई राहत दिने र शिविरबाट बिदाइ गरिने छ। दसैँपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्न पाउने छैनन्।

‘प्रदेश सरकारले एकमुष्ट तीन लाख राहत दिन्छ र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्,‘दसैँपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्नु पर्दैनन् र पाउँदैनन्।’

शिविरबाट बाहिरिँदा पुरानै थातथलोमा फर्कने वा नयाँ ठाउँमा बासस्थान रोज्ने अधिकार भने बाढीपीडितमा निर्भर हुने छ। ‘सरकारको उद्देश्य बाढीपीडितलाई जसरी पनि शिविरबाट छानोमा फर्काउने हो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय हुने गरी स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्था मिलाउँछन्।’

२०७१ साउन २९, ३० र ३१ गते आएको बाढीले २४ जनाले मृत्यु भएको थियो। ९१ जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता सबैलाई सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो। भने २०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका एक हजार ४५ घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए। तीमध्ये चार सय ५४ घरधुरी अहिले पनि शिविरमा बस्दै आएका छन्।

बाढीपीडितहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहताल गाउँपालिका ३ को गिरीघाट, भेरीगंगाको सत्तरीलगायतका ठाउँहरुमा शिविरमा हाल सम्म पनि बसिरहेका छन्।

उनीहरूमध्ये कतिपयसँग धनीपूर्जा त कतिपयसँग घर बनाउने जग्गासमेत छैन। जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण पुर्नस्थापनाबाट वन्चित भएका छन्।

जग्गाधनी पुर्जा भएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीनसय ५४, लेकबेसीका नगरपालिकाका १२, बराहताल गाउँपालिकाका ४६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एकसय ६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिका ३ घरधुरी भने यसअघि नै पुर्नस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरूलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन किस्तामा प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँ दिएको थियो ।